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Economic Reservation Jobs हरियाणा हाई कोर्ट ने आरक्षण को बताया असंवैधानिक, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सरकार CM सैनी

Economic Reservation Jobs: हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए आरक्षण नीति को असंवैधानिक करार दिया है। इस निर्णय के बाद, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। EX मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस निर्णय पर निराशा व्यक्त की और कहा कि यह निर्णय समाज के कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ है।

हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की नीति लागू की थी Economic Reservation Jobs

Economic Reservation Jobs

इस मामले की पृष्ठभूमि में, हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की नीति लागू की थी, जो उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की गई। इस नीति के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण दिया जाना था.

राज्य सरकार ने आरक्षण की नीति को संवैधानिक दायरे में रहते हुए लागू किया था Economic Reservation Jobs

Economic Reservation Jobs

Ex मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने आरक्षण की नीति को संवैधानिक दायरे में रहते हुए लागू किया था और इस निर्णय से राज्य में सामाजिक न्याय की दिशा में की गई प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों​ करेगी.

राज्य सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की नीति में भी बदलाव किए Economic Reservation Jobs

Economic Reservation Jobs

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की नीति में भी बदलाव किए हैं। इस बदलाव के अनुसार, खिलाड़ियों को समूह सी की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और इस पॉलिसी का लाभ उन खिलाड़ियों को मिलेगा जिन्होंने पिछले दो सालों में पदक जीते हैं.

हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य में आरक्षण के मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है और आगामी दिनों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मुद्दे पर महत्वपू​ ​ है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूती से पेश करेगी और न्याय की उम्मीद करेगी।​

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Anjana Kashyap

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